ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਮਿਸ਼ਨ' (Truth, Accountability and Reconciliation Commission) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1980 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ/ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ (ਅਸਲੀ) ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
